देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने आवास विभाग से जुड़े राज्य के सभी प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न योजनाओं और प्राधिकरणों की ओर से संचालित विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में शहरों के सुनियोजित विकास, मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री आवास योजना, नागरिक शिकायतों के त्वरित निस्तारण, नजूल नीति, एकल समाधान योजना (OTS), अवैध निर्माण पर कार्रवाई और RERA से जुड़े कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई।
सचिव ने अधिकारियों को योजनाओं में तेजी लाने के साथ-साथ कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मास्टर प्लान की प्रगति पर विशेष जोर
समीक्षा बैठक में विभिन्न जिलों और नगरों के मास्टर प्लान की प्रगति और मौजूदा स्थिति पर विशेष चर्चा हुई। सचिव ने कहा कि शहरों के सुनियोजित और संतुलित विकास के लिए मास्टर प्लान महत्वपूर्ण आधार है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मास्टर प्लान से जुड़े कार्यों की जानकारी लेते हुए इन्हें निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नियोजित शहरी विकास पर फोकस करने को कहा।
प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सचिव ने पात्र लाभार्थियों तक आवासीय सुविधाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।
उन्होंने अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
नागरिक शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण
नागरिक शिकायतों और आवंटियों से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण को लेकर भी अधिकारियों को गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए गए।
सचिव ने कहा कि आम जनता से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
नजूल नीति और OTS की समीक्षा
समीक्षा बैठक में नजूल नीति और एकल समाधान योजना (OTS) से जुड़े मामलों की भी जानकारी ली गई। अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
अवैध निर्माण पर सख्ती के निर्देश
शहरों में अवैध और अनियोजित निर्माण पर भी बैठक में चर्चा हुई। सचिव ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने शहरी क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
RERA के कार्यों में पारदर्शिता पर जोर
बैठक में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) से जुड़े कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, परियोजनाओं की निगरानी और संबंधित मामलों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
‘जनता को बेहतर सुविधाएं देना प्राथमिकता’
सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप आवास विभाग से जुड़ी योजनाओं और विकास कार्यों को गति देना सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं और विकास कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए, ताकि इनका वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंच सके।