चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए महिलाओं, शिक्षा, खेल और तकनीक के क्षेत्र में कई अहम घोषणाएं की हैं। राज्य के वित्त मंत्री डॉ. एन. मैरी विल्सन ने विधानसभा में टीवीके सरकार का पहला बजट पेश किया और कहा कि राज्य को वित्तीय संकट से उबारने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।
महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान
बजट में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के चुनावी वादे को पूरा करते हुए ‘ब्रदर्स गिफ्ट स्कीम’ के तहत महिलाओं को शादी के अवसर पर 8 ग्राम का सोने का सिक्का और सिल्क साड़ी देने की योजना के लिए 812 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
हज सब्सिडी में बढ़ोतरी
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पहली बार हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपयेकर दी जाएगी।
इसके अलावा ईसाई और मुस्लिम महिला कल्याण संघों की सहायता के लिए 1.05 करोड़ रुपये तथा पांच ईसाई और मुस्लिम कब्रिस्तानों के विकास के लिए 34 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
नीट को खत्म करने की मांग
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) को समाप्त करने की मांग दोहराई। उन्होंने केंद्र सरकार से मेडिकल प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर पुरानी व्यवस्था बहाल करने का आग्रह किया।
खेल और AI पर सरकार का फोकस
राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए 10 ‘ओलंपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित करने हेतु 5.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तमिलनाडु के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर बनाना है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा लक्ष्य रखा है। बजट के अनुसार, 2031 तक राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और आईटीआई में पढ़ रहे 5 लाख छात्रों को AI स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी।
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सराहना की और कहा कि उन्होंने सरकारी टेंडरों में कथित कमीशन व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए हैं।