बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। शहर की अंतिम मतदाता सूची में शामिल 1.13 लाख से अधिक नए मतदाताओं के नामों को संबंधित आवेदन रिकॉर्ड से नहीं जोड़ा जा सका है। इस खुलासे के बाद चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, दस्तावेजों के रखरखाव और मतदाता सूची तैयार करने के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं।
17 नवंबर 2026 को प्रकाशित The Hindu की एक रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु की 28 विधानसभा सीटों में कुल 2,55,926 नए मतदाता जोड़े गए थे। इनमें से 1,13,059 मतदाताओं के नामों का मिलान फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के उपलब्ध आवेदन रिकॉर्ड से नहीं हो पाया। यह संख्या कुल नए पंजीकरण का लगभग 44 प्रतिशत है।
इस खुलासे ने चुनाव अधिकारियों के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, रिकॉर्ड का मिलान नहीं होना अपने आप में किसी फर्जी या अपात्र मतदाता के शामिल होने का प्रमाण नहीं है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची को अपडेट करने और उसमें मौजूद गलतियों को सुधारने के लिए SIR प्रक्रिया चलाई गई थी। इस दौरान नए मतदाताओं को जोड़ने, पुराने मतदाताओं की जानकारी अपडेट करने और मतदान केंद्रों में बदलाव करने जैसे काम किए गए।
इस प्रक्रिया में फॉर्म 6 का इस्तेमाल नए मतदाताओं के पंजीकरण और उन लोगों के नाम दोबारा शामिल कराने के लिए किया जाता है, जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं था।
वहीं, फॉर्म 8 का इस्तेमाल मौजूदा मतदाताओं के विवरण में बदलाव और एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में स्थानांतरण के लिए किया जाता है।
रिपोर्ट में अंतिम मतदाता सूची की तुलना फॉर्म 9, फॉर्म 11A और फॉर्म 11B की रिपोर्ट से की गई। इस तुलना में 1,13,059 नए नामों का संबंधित आवेदन रिकॉर्ड से मिलान नहीं हो पाया।
इन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मामले
बेंगलुरु के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, बेंगलुरु साउथ में सबसे ज्यादा 9,434 ऐसे मतदाता मिले, जिनका रिकॉर्ड उपलब्ध आवेदन रिपोर्ट से मैच नहीं हुआ। इस क्षेत्र में कुल 20,914 नए मतदाता जोड़े गए थे।
इसके अलावा महादेवपुरा में 9,279, केआर पुरा में 8,013, यशवंतपुर में 7,373 और ब्यातरायणपुरा में 6,885 नए मतदाताओं के रिकॉर्ड का मिलान नहीं हो पाया।
इन पांच विधानसभा क्षेत्रों में ही कुल 40,984 ऐसे मामले सामने आए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु की 28 विधानसभा सीटों में से 25 सीटों पर नए मतदाताओं के पंजीकरण में कम से कम 35 प्रतिशत नाम ऐसे थे, जिनका मिलान संबंधित आवेदन रिपोर्ट से नहीं हो सका।
चुनाव अधिकारियों ने क्या सफाई दी?
इस पूरे मामले पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अधिकारियों का कहना है कि उनके पास फॉर्म 6 के सभी आवेदन मौजूद हैं।
कार्यालय के मुताबिक, कुछ आवेदन निर्धारित दावे और आपत्ति अवधि के बाहर जमा किए गए हो सकते हैं। इसी वजह से वे फॉर्म 9 की प्रकाशित रिपोर्ट में दिखाई नहीं दिए।
दावे और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 24 अगस्त से 23 सितंबर तक निर्धारित थी। अधिकारियों के अनुसार, फॉर्म 9 की रिपोर्ट इसी अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई थी।
इस स्पष्टीकरण के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि निर्धारित अवधि के बाद जमा हुए आवेदनों को किस तरह अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया गया और उनका पूरा रिकॉर्ड कहां उपलब्ध है।
मतदान केंद्रों में बदलाव भी बना अहम कारण
SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाताओं की सीमा निर्धारित की थी। इसके कारण कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक होने पर उन्हें दूसरे मतदान केंद्रों में स्थानांतरित किया गया।
ऐसे बदलावों के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया गया।
इसलिए अंतिम मतदाता सूची में शामिल हर नया नाम पहली बार पंजीकरण कराने वाला मतदाता नहीं है। कुछ नाम मौजूदा मतदाताओं के मतदान केंद्र बदलने के कारण भी अलग-अलग सूचियों में जोड़े गए।
अब पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवाल
बेंगलुरु में सामने आए इन आंकड़ों के बाद चुनावी रिकॉर्ड की पारदर्शिता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक होती है। इसमें शामिल प्रत्येक पात्र मतदाता का रिकॉर्ड सही और सत्यापन योग्य होना जरूरी है।
हालांकि, अभी तक सामने आई जानकारी यह साबित नहीं करती कि 1.13 लाख मतदाताओं के नाम गलत तरीके से जोड़े गए हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आवेदन रिकॉर्ड का मिलान नहीं होना निश्चित रूप से विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग करता है।
अब जरूरत है कि चुनाव अधिकारी सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़ों का मिलान कर स्पष्ट करें कि कितने आवेदन निर्धारित अवधि के बाद जमा हुए, कितने नाम मतदान केंद्रों में बदलाव के कारण जुड़े और कितने मामलों में अन्य प्रशासनिक कारण जिम्मेदार हैं।
इससे न केवल मौजूदा विवाद की स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में आम लोगों का भरोसा भी मजबूत हो सकेगा। फिलहाल बेंगलुरु में SIR को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंतिम मतदाता सूची में शामिल हर नए नाम का पूरा आवेदन रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से सत्यापित कैसे किया जाएगा।
