जयपुर: राजस्थान में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और भर्ती प्रक्रिया में तकनीकी या प्रशासनिक खामियों का खामियाजा पात्र अभ्यर्थियों को न भुगतना पड़े, इसके लिए भजनलाल शर्मा सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग ने सितंबर 2023 से चली आ रही सेवा नियमों की तकनीकी विसंगति को दूर करने की दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है।
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए अधिकारियों को अभ्यर्थियों के हित में जल्द और स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि नियमों में पुरानी तकनीकी कमी के कारण किसी भी पात्र युवा का रोजगार का अवसर प्रभावित नहीं होना चाहिए।
सेवा नियमों में क्या थी तकनीकी कमी?
दरअसल, सितंबर 2023 में बनाए गए सेवा नियमों में DGT (Directorate General of Training) की कुछ गाइडलाइंस शामिल नहीं हो पाई थीं। इसके चलते हालिया भर्ती प्रक्रिया में करीब 200 अभ्यर्थियों के चयन और नियुक्ति को लेकर तकनीकी एवं कानूनी स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
मामला सामने आने के बाद विभाग ने इसे लंबित रखने के बजाय अभ्यर्थियों के हित में समाधान की प्रक्रिया शुरू की। मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमों के अनुरूप ऐसा रास्ता निकाला जाए, जिससे पात्र अभ्यर्थियों के हित सुरक्षित रहें और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़े।
2,500 जूनियर इंस्ट्रक्टर पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी
विभाग की ओर से जूनियर इंस्ट्रक्टर के करीब 2,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। अब तक करीब 1,150 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है।
वहीं, करीब 450 अभ्यर्थियों की अनुशंसा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) को भेजी गई थी। विभाग के प्रयासों के बाद इनमें से 100 अभ्यर्थियों का परिणाम 17 अगस्त 2026 को जारी किया जा चुका है। बाकी अभ्यर्थियों के परिणाम और अनुशंसा की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।
550 अभ्यर्थियों को मिल सकता है फायदा
इसके अलावा RSSB के पास पहले से लंबित करीब 350 अनुशंसाओं से जुड़े अभ्यर्थियों को भी सेवा नियमों की तकनीकी विसंगति दूर होने का लाभ मिलने की संभावना है।
इस तरह कुल मिलाकर करीब 550 अभ्यर्थियों के लिए रोजगार की राह आसान होने की उम्मीद है। विभाग का कहना है कि नियमों में सुधार होने के बाद भर्ती प्रक्रिया से जुड़े लंबित मामलों को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
‘तकनीकी कमी के कारण पात्र युवा रोजगार से वंचित न हो’
मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने स्पष्ट किया है कि सरकार की प्राथमिकता केवल भर्ती प्रक्रिया पूरी करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई पात्र युवा प्रशासनिक या तकनीकी कमी के कारण रोजगार के अवसर से वंचित न हो।
राज्य सरकार के मुताबिक भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी, समयबद्ध और अभ्यर्थी-केंद्रित बनाने के साथ पुरानी व्यवस्थाओं में सामने आ रही कमियों का भी समाधान किया जाएगा।
सरकार की इस पहल से जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती से जुड़े सैकड़ों युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है।