चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी है। इनमें तीन नए डिजिटल विश्वविद्यालयों की स्थापना और निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने वाला संशोधन विधेयक प्रमुख हैं। विधानसभा ने क्लाउड यूनिवर्सिटी, एमएस डिजिटल यूनिवर्सिटी और फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना से संबंधित अलग-अलग विधेयकों को मंजूरी दी है।
सरकार का कहना है कि इन डिजिटल विश्वविद्यालयों के जरिए उच्च शिक्षा को ज्यादा सुलभ, किफायती और तकनीक आधारित बनाया जाएगा। हालांकि, विपक्ष और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने इन संस्थानों की गुणवत्ता, नियामकीय मंजूरी और ऑनलाइन माध्यम से तकनीकी शिक्षा की व्यवहारिकता को लेकर सवाल उठाए हैं।
निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर नियंत्रण
विधानसभा ने ‘पंजाब रेगुलेशन ऑफ फी ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (अमेंडमेंट) बिल, 2026’ को भी मंजूरी दी है। इसके तहत निजी स्कूलों को सालाना फीस में मनमाने तरीके से बढ़ोतरी करने से रोकने का प्रावधान किया गया है।
सरकार के मुताबिक, इस फैसले से प्रदेश के करीब 7,800 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 32 लाख छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
नए प्रावधानों के मुताबिक:
- निजी स्कूल बिना अनुमति के सालाना फीस में 5 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि नहीं कर सकेंगे।
- 5 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने के लिए स्कूल को 180 दिन पहले जिला रेगुलेटरी बॉडी से अनुमति लेनी होगी।
- आवश्यकता पड़ने पर स्कूल के वित्तीय दस्तावेजों का फोरेंसिक ऑडिट कराया जा सकेगा।
- पिछले 36 महीनों में 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों को अतिरिक्त वसूली गई राशि 90 दिनों के भीतर वापस करनी होगी।
- अतिरिक्त फीस वापस नहीं करने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
- नियमों के उल्लंघन पर 5 लाख रुपये तक की पेनल्टी का प्रावधान है।
- बार-बार नियम तोड़ने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी हो सकती है।
- स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान या विक्रेता से किताबें, यूनिफॉर्म अथवा अन्य सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। उन्हें कम से कम तीन विकल्प देने होंगे।
- फीस नियंत्रण के दायरे में ट्यूशन फीस के साथ स्मार्ट क्लास, एक्टिविटी, लैब, लाइब्रेरी और वार्षिक शुल्क भी शामिल होंगे।
सरकार का दावा है कि इन प्रावधानों से निजी स्कूलों की फीस व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ कम होगा।
क्या होते हैं डिजिटल विश्वविद्यालय?
डिजिटल विश्वविद्यालय ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान हैं जहां शिक्षा का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इसमें वर्चुअल क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, डिजिटल अध्ययन सामग्री, ऑनलाइन असाइनमेंट, परीक्षा और AI आधारित लर्निंग सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।
इनका उद्देश्य दूरदराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और नियमित विश्वविद्यालयों तक आसानी से नहीं पहुंच पाने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना है।
पंजाब सरकार के अनुसार, प्रस्तावित तीनों विश्वविद्यालय डिजिटल लर्निंग, आधुनिक तकनीक और स्किल आधारित शिक्षा पर जोर देंगे।
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने क्या कहा?
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने विधानसभा में कहा कि सरकार पंजाब में शिक्षा को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है। उनके मुताबिक, डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल स्किल्स और इंडस्ट्री की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
उन्होंने दावा किया कि पंजाब को उच्च शिक्षा और आधुनिक तकनीकी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में ये संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
मेडिकल और इंजीनियरिंग की ऑनलाइन पढ़ाई पर सवाल
डिजिटल विश्वविद्यालयों को लेकर सबसे बड़ा सवाल मेडिकल, इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल और दूसरे तकनीकी पाठ्यक्रमों को लेकर उठ रहा है।
शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कोर्स में सिर्फ किताबों और ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ाई पूरी नहीं होती। मेडिकल छात्रों के लिए क्लिनिकल ट्रेनिंग, अस्पताल में इंटर्नशिप और मरीजों के साथ व्यावहारिक अनुभव जरूरी है। इसी तरह इंजीनियरिंग में लैब, मशीनों पर प्रशिक्षण और प्रैक्टिकल वर्क महत्वपूर्ण होते हैं।
ऐसे में पूरी तरह ऑनलाइन मॉडल में इन पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता बनाए रखना बड़ी चुनौती हो सकती है।
UGC नियमों को लेकर भी सवाल
विपक्ष का कहना है कि डिजिटल विश्वविद्यालयों के कुछ प्रस्तावित प्रावधानों को लागू करने से पहले UGC और संबंधित नियामक संस्थाओं के नियमों की स्पष्ट स्थिति सामने आनी चाहिए।
विशेषज्ञों के मुताबिक, जिन पाठ्यक्रमों में लैब, वर्कशॉप, क्लिनिकल ट्रेनिंग या अन्य व्यावहारिक प्रशिक्षण जरूरी है, उन्हें पूरी तरह ऑनलाइन संचालित करने पर नियामकीय सीमाएं लागू हो सकती हैं।
डिग्री की मान्यता और रोजगार का सवाल
ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार होने के बावजूद विशेषज्ञों का एक वर्ग इन विश्वविद्यालयों की डिग्री की गुणवत्ता और रोजगार क्षमता को लेकर भी सवाल उठा रहा है।
उनका तर्क है कि व्यावहारिक प्रशिक्षण वाले क्षेत्रों में कंपनियां और पेशेवर संस्थान अक्सर ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं, जिनके पास वास्तविक लैब, फील्ड या इंडस्ट्री अनुभव हो।
निजी मॉडल से व्यवसायीकरण की आशंका
प्रस्तावित तीनों डिजिटल विश्वविद्यालय निजी और सेल्फ-फाइनेंस्ड मॉडल पर संचालित होंगे। आलोचकों का कहना है कि सरकारी वित्तीय सहायता के अभाव में संस्थानों की फीस और व्यावसायिक मॉडल पर सवाल उठ सकते हैं।
विपक्ष का तर्क है कि यदि निजी संस्थान ज्यादा फीस वसूलते हैं तो डिजिटल शिक्षा का उद्देश्य ही प्रभावित हो सकता है और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा मुश्किल हो सकती है।
सरकार ने आशंकाओं को किया खारिज
पंजाब सरकार का कहना है कि इन विश्वविद्यालयों को UGC और अन्य संबंधित नियामक संस्थाओं के नियमों के अनुसार ही संचालित किया जाएगा।
सरकार के मुताबिक, डिजिटल यूनिवर्सिटी पारंपरिक विश्वविद्यालयों का विकल्प नहीं बल्कि उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने का एक अतिरिक्त माध्यम होंगे। AI आधारित शिक्षण, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक तकनीक के जरिए ज्यादा छात्रों तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।
विपक्ष ने सरकार से मांगी स्पष्ट गाइडलाइन
विपक्ष ने मांग की है कि सरकार पहले यह स्पष्ट करे कि किन पाठ्यक्रमों को पूरी तरह ऑनलाइन चलाया जाएगा और किन विषयों में ऑफलाइन लैब, प्रैक्टिकल या क्लिनिकल प्रशिक्षण जरूरी होगा।
इसके साथ ही विपक्ष ने UGC और अन्य नियामक संस्थाओं से आवश्यक अनुमतियों तथा अलग-अलग पाठ्यक्रमों की मान्यता को लेकर भी स्पष्ट जानकारी देने की मांग की है।
दुनिया में पहले से मौजूद हैं डिजिटल और ओपन यूनिवर्सिटी
डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा का मॉडल दुनिया के कई देशों में पहले से चल रहा है। ब्रिटेन की द ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1969 में हुई थी। भारत में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) बड़े ओपन यूनिवर्सिटी नेटवर्क में शामिल है।
अमेरिका में Western Governors University (WGU) और University of Phoenix जैसे संस्थान ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम संचालित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, स्पेन और दक्षिण अफ्रीका में भी ऑनलाइन एवं डिस्टेंस लर्निंग के बड़े संस्थान मौजूद हैं।
अब असली परीक्षा लागू होने के बाद
पंजाब सरकार इन तीन डिजिटल विश्वविद्यालयों को भविष्य की शिक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा मान रही है। दूसरी ओर, विपक्ष और विशेषज्ञ खासतौर पर मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरे प्रैक्टिकल कोर्स में ऑनलाइन शिक्षा की सीमाओं को लेकर सतर्क हैं।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि ये विश्वविद्यालय नियामकीय मानकों का पालन करते हुए किस तरह अपने पाठ्यक्रम संचालित करते हैं और छात्रों को गुणवत्ता, मान्यता और रोजगार के लिहाज से कितने बेहतर अवसर उपलब्ध करा पाते हैं।