पटना: बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ती आवारा पशुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार (2 सितंबर 2026) को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के पशु प्रजनन नियंत्रण (ABC) नियम, 2023 को बिहार में लागू करने की मंजूरी दे दी गई।
सरकार का कहना है कि ABC नियम लागू होने से आवारा पशुओं की आबादी को मानवीय और वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
आवारा पशुओं की पहचान से लेकर टीकाकरण तक होगा
पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, बिहार कृषि आधारित राज्य है और यहां पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ABC नियम लागू होने के बाद पूरे राज्य में आवारा पशुओं की पहचान, पंजीकरण, बंध्याकरण और टीकाकरण के लिए एक समान मानक अपनाए जाएंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य आवारा पशुओं की संख्या को नियंत्रित करने के साथ-साथ पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा को बेहतर बनाना है।
बक्सर और मुंगेर में खुलेंगे हीफर पालन केंद्र
कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत दो हीफर पालन केंद्र स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। इनमें से एक केंद्र बक्सर के डुमरांव और दूसरा मुंगेर में खोला जाएगा।
प्रत्येक केंद्र में करीब 500 कम उम्र की गायों यानी हीफर का पालन किया जाएगा।
आधुनिक तकनीक से होगा नस्ल सुधार
सरकार के मुताबिक, इन केंद्रों में आधुनिक प्रजनन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे बेहतर नस्ल के दुधारू पशुओं की उपलब्धता बढ़ाने और राज्य में नस्ल सुधार कार्यक्रम को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
सरकार को उम्मीद है कि बेहतर नस्ल के पशुओं की संख्या बढ़ने से आने वाले समय में दूध उत्पादन में वृद्धि होगी और इससे पशुपालकों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की अवधि बढ़ी
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की अवधि बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। अब यह योजना 2026-27 के बजाय 2030-31 तक जारी रहेगी।
इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देना है। सरकार के इन फैसलों को पशुपालन के साथ-साथ शहरी विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।