चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने नवजात बच्चों के लिए ‘थैमामन गोल्ड रिंग स्कीम’ शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को सरकार की ओर से करीब एक ग्राम वजन की सोने की अंगूठी दी जाएगी। योजना की शुरुआत 15 सितंबर 2026 से की जाएगी।
1,28,499 सोने की अंगूठियों का पहला ऑर्डर
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (TNMSC) ने सोने की अंगूठियों की आपूर्ति के लिए जॉय अलुक्कास और कल्याण ज्वेलर्स को वर्क ऑर्डर दिया है। शुरुआती चरण में जून से सितंबर के बीच सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले पात्र बच्चों के लिए 1,28,499 सोने की अंगूठियों की आपूर्ति की जाएगी।
तमिलनाडु सरकार के आदेश के मुताबिक, पूरी योजना के तहत कुल 4,41,667 सोने की अंगूठियां खरीदी जाएंगी। प्रत्येक अंगूठी का वजन लगभग एक ग्राम होगा।
11 कंपनियों ने टेंडर में लिया हिस्सा
TNMSC ने इस योजना के लिए 14 जुलाई 2026 को टेंडर जारी किया था, जिसमें कुल 11 कंपनियों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट के अनुसार, जॉय अलुक्कास ने एक ग्राम सोने की कीमत को छोड़कर 0.01 रुपये की सबसे कम बोली पेश की। इसमें प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन और BIS स्टांपिंग समेत अन्य सभी शुल्क शामिल थे।
कल्याण ज्वेलर्स ने भी सबसे कम कीमत की पेशकश की। योजना को 15 सितंबर से लागू किया जाना है, इसलिए जून से सितंबर के बीच जन्म लेने वाले पात्र बच्चों के लिए दोनों कंपनियों को 1,28,499 अंगूठियों की आपूर्ति का वर्क ऑर्डर दिया गया है।
22 जून 2026 से जन्मे बच्चों को मिलेगा लाभ
सरकार ने योजना के लिए पात्रता भी तय कर दी है। सिर्फ सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत 22 जून 2026 या उसके बाद सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले पात्र बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी।
सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा बढ़ाना मकसद
तमिलनाडु सरकार के मुताबिक, ‘गोल्ड रिंग स्कीम’ का मुख्य उद्देश्य लोगों का सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा मजबूत करना है। सरकार का मानना है कि इस तरह की पहल से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव को बढ़ावा देने और लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में मदद मिल सकती है।
योजना की आधिकारिक शुरुआत 15 सितंबर 2026 को होगी। यह तारीख पूर्व मुख्यमंत्री सी. एन. अन्नादुरई की जयंती भी है। मुख्यमंत्री विजय ने अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना की घोषणा की थी।