नई दिल्ली: देशभर में पेपर लीक के मामलों पर बढ़ते विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के मामलों में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, ताकि छात्रों को जल्द न्याय मिल सके।
प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि पेपर लीक के मामलों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाए।
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार लगातार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
सरकार के इस फैसले को प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और छात्रों के भरोसे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।