पश्चिम बंगाल के मिड-डे मील में बड़ा बदलाव

पश्चिम बंगाल के मिड-डे मील में बड़ा बदलाव

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी स्कूलों में छात्रों को मिलने वाले मिड-डे मील को अधिक पौष्टिक बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार के अनुसार, कोलकाता के सरकारी स्कूलों में ISKCON द्वारा परोसे जाने वाले सात्विक भोजन के साथ अब छात्रों को अंडा भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उन्हें संतुलित और प्रोटीन युक्त आहार मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ISKCON छात्रों को सात्विक और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएगा, जबकि राज्य सरकार भोजन के साथ अंडा देकर बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करेगी।

1 अगस्त से बढ़ेगा मिड-डे मील का बजट

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में शिक्षा विभाग और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। साथ ही घोषणा की गई कि 1 अगस्त से प्राथमिक विद्यालयों में प्रति छात्र मिड-डे मील पर होने वाला खर्च ₹6.78 से बढ़ाकर ₹10कर दिया जाएगा।

गैस पर बनेगा भोजन, स्कूलों में लगेंगे सोलर पैनल

राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अब मिड-डे मील गैस पर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा चरणबद्ध तरीके से सरकारी स्कूलों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। प्रत्येक स्कूल में स्वच्छ शौचालय, आर्सेनिक मुक्त पेयजल और छात्रों के भोजन के लिए आवश्यक बर्तनों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

स्कूलों के विकास के लिए ₹296.64 करोड़ जारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 80,375 सरकारी, सहायता प्राप्त और प्रायोजित स्कूलों के विकास के लिए ₹296.64 करोड़ की राशि जारी की गई है। उनके अनुसार, यह राशि स्कूलों के बुनियादी ढांचे और आवश्यक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

पिछली सरकार पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले तीन वर्षों में शिक्षा नीति और प्रशासनिक लापरवाही के कारण राज्य के शिक्षा संस्थानों को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि स्कूलों को मिलने वाले कॉम्पोजिट ग्रांट में 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारदेती है।

तमिलनाडु में चिकन बिरयानी प्रस्ताव पर चर्चा

वहीं, तमिलनाडु सरकार भी मिड-डे मील में बदलाव पर विचार कर रही है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को सप्ताह में एक दिन छात्रों को चिकन बिरयानी परोसने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव के साथ आवश्यक दस्तावेज और संबंधित आंकड़े भी सरकार को सौंपे गए हैं।

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